੫੦੦ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਇਆ "ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ" ਦੂਰ...

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ
ਦਾ ਵਾਹ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PCC) ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ
ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ
ਦੇ ਆਂਦਾ, ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ-੧ ਥਾਣੇ ਆਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਉ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ
ਐਡਰੈਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨ ਆਉਣੀ ਸੀ), ਸਾਹਬ ਨੇ
੫੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥਾਣੇ
ਤੋਂ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ,
ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉ, ਜੋ ਕਿ
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਸਭ ਠੀਕ
ਸੀ, ਨਾਲੇ ੧੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ,
ਗਏ ਤਾਂ ਰੀਡਰ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਂ ਹੈ, ਇਹ
"ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ" ਲੱਗੂ ਜੀ (ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਡਰੈੱਸ
ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਆਹ
ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ)। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਖਿੱਝ ਆਈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਿਆ
ਕਿ ਨਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ।
ਖ਼ੈਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਬ ਨੇ ੫੦੦ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ੨ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ੩ ਦਿਨ ਵਾਧੂ
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਪਏ ਅਤੇ ੧੫੦੦ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ
ਪਏ।
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ
ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕਿ 'ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ' ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ
ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੈਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ?

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ

ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ੩ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲਣੀ
ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ
ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲਕੋਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤ
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹੀ
ਢੰਗ ਬਚਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉਲੀਕੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ
ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਸੰਘਰਸ਼ ਟਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਮੈਂ ਬਾਗ਼ੀ ਤਬੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏ...

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ...

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਅਖ਼ਬਾਰ (ਸ਼ਾਇਦ
ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ)
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਹੀ।
ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ
ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਝ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ
ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ
ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ -ਸੈਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵੱਲਿਆ ਸੀ।),
ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
1) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ (ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼) ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ,
ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਵੱਢੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹਨ।
2) ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ
ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ), ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿੰਭਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਚੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ
ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ
ਹਰੇਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ
ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਕਿਉਂਕ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ,
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਅਮਜਿੰਦਰ ਮਾਨ 3 ਸਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ
ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ
ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਅਤੇ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ
ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ
ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ।)

ਇਸ ਸਭ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ
ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਿੱਟਾ
ਵੇਖਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ,
ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦਿਲੋਂ
ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਦਿਮਾਗੋਂ ਉਮੀਦ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਲੋਂ ਉਦਾਸ...
ਆਲਮ

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਈਟੈਕ...

ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ
'ਚ ਜਿਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ
(ਟਰਾਈਜ਼ਡੈਂਟ ਕੇਸ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਵਾਉਣ 'ਚ ਇਹੀ
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡਿਓ ਕੈਮਰੇ, ਪਰੋਜੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਉਡੀਕ
ਕਰਾਗਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ/ਸੰਘਰਸ਼
ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ...

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਹਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸੀ,
ਸ਼ੈਹਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ 5 ਜਮਾਤਾਂ,
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ, ਬੱਸ,
ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ- 21 ਅਪਰੈਲ 1937 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਕੂਲ,
ਉਦਾਘਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਮਾਰਤ
ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,

ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ,

->ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ੈਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ,

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

-> ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
-> 5 ਜਮਾਤਾਂ (ਪਹਿਲੀਂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ)
-> 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ

-> 6 ਬੋਰਡ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੀ ਝਲਕ

-> ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਸਕੀਮ, ਦੁਪੈਹਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਵਾਓ
-> ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ, ਦਾਲਾਂ ਢੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
-> ਟੀਚਰ 1 (ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ)
-> ਚਪੜਾਸੀ 1
-> ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ
ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ
->ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਮੇ
->ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕ ਬਣਾਉਣੀ
->ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਆਰਡਰ
->ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ

ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ
ਨੀਂ ਸਕਿਆ ਦੋ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਿਆ
ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ
ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ,
ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਘੇਪੁਰਾਣੇ ਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਆ
ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ __ਵੇ ਰੱਬਾ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੀਂ__

ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ
ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ
ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਗਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਬੋਰਡ ਵੀ

ਬੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ
ਕੁਝ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ
ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਾ ਕਿ
ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਓਂ ਆਉਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਅਜੇ ਵਿੱਦਿਆ
ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਰ "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ..."

ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ।