ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ...

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਂ, ਬੱਸ ਸੱਤਾ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ...

ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਿੱਤ ਲੁੱਟਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ,
ਇੱਕ ਜਨਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊ,
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊ

ਅੱਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ
ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਫਸਰ ਲੈਂਦੇ ਦੱਬ ਸਚਾਈਆਂ ਨੇ
ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਗੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ...

ਗਾਣੇ ਦਾ ਲਿੰਕ

ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤ - ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ

16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਚੋਗਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ  ਭਿੰਡੀ ਔਲਖ ਵਿਖੇ
15-20 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
 ਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ

ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ
ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਣ
ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕੁਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ
ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਝ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਿਹਾ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ (ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ), ਪਰ
ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਛੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ।
  ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ
(ਚੜ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ), ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈਜੈਂਟ
ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ-ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ
ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ  ਨਿਭਾਈ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ)।

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ
ਦਹਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਾ-ਜੀ (ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ) ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਵੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ (ਨਜ਼ਾਇਜ਼) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ੨੧
ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕਠ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਲਖ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ  ਦੂਰ
ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ
ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ
(ਲੋਪੋਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ), ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਗੁਜਰ,  ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 302, 307,324,323,148,149  ਅਤੇ 120B IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ
ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਵਾਈ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ੨੧ ਫਰਵਰੀ ਦਾ
ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ?
ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਛਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ
ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਵੇਖਿਆ (ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ)....
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ

ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ
ਆਲਮ...
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ੮ ਸਤੰਬਰ ੧ ਲੰਘਿਆ ਦਿਨ ਅਤੇ ੩ ਘਟਨਾਵਾਂ…

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ੮ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ

ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਹਾਵੀ ਰਹੀਆਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਈ ਵੀ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ੳ) ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ: ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ

ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ

੪੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਇਲਟ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ

੨੧ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਂਢਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ),

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ

(ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ

ਦਿੱਤੀ ਹੈ), ਬਲਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ

ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ

ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸੈਮ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬਾਲਾਰਮਨ

ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੈੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੈੱਟ ਵਿੱਚ

ਕਰੀਬ ੮੦੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖ਼ੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ

ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੈੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣੇ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ੩ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ

ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ

ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ-ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ

ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੂੰ-ਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸੀ ਚੱਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐਸਮਾ

(ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ

ਕਈ ਤੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈੱਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ,

ਦੂਜਾ ਖੁਦ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਹਨ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਐਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ (ਅਕਸਰ ਦਾਲ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ-ਪੱਤਾ

ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ

ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ

ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। (ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ

ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ)।

ਅ) ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ “ਫ਼ਰਜ਼ੀ” ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਜੂਨ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ

੪ ਅੱਤਵਾਦੀ (੩ ਬੰਦੇ ਤੇ ੧ ਔਰਤ) ਨੂੰ “ਸਹੀਂ” ਇਨਕਾਉਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ

ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ

ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਦਾਲਤੀ

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ “ਅਸਲ” ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ

ਮਾਰੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਭ ਕਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਫੀਤੀਆਂ” ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ

ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ੲ) ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਧਰਨਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

੧੫ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ‘ਕੱਠ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ

ਅਨਸਰਾਂ ਰਲ਼ ਗਏ (ਜਾਂ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ), ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ

ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ

ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਟੀਸੀ

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ

ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ

ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਠਾ

ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਤੀਪੂਰਨ

ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ

ਦਾ ਇਹ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ

ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ

ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਕਰਕੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਇਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਉ) ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ “ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਓ ਨੇ?” ਬਜਾਏ ਕਿ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਰਾਜਨੀਤੀ - ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ...

ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ (ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਇਆ) ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡਿਆ ਕਿਓ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ
ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਸਨ),

ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਬਾ ਵਿੱਚ
ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ
ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਭੇ ਲੋਕ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਗਏ ਹਨ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ...

ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ਼, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ
ਦੀ ਗੱਲ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ!
ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਖੁਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ
ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ, ਗੁਪਤ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸਟਲ-ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਤਾਂ 100% ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਨੀਅਰ
ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ?
ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਮੋਂ-ਸ਼ਰਮੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ
ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੁਲਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤਾਂ),
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ
ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ "ਤਾਂ" ਦਿੱਤਾ!

ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸੈਂਟਰ
ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ
ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ
ਅਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਈ? ਕੁਝ ਬਣਦੀ ਏ ਗ਼ਲ,
ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਲਹਾਉਣ ਲਈ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ
ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਐਨਾ
ਪਿਆਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ,
ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ...

ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ:

1)ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ!
2) ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ
ਮੇਂ ਐਸੀ ਘਟਨਾਏ ਹੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ"
3) ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਖੁਦ ਇਹ ਔਰਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ"

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਹਾਰੇ...

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ
ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ "ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ" ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ
ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਖਰ ਪੈਸਾ
ਕਿਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਿ ਐਨੇ ਖ਼ਰਬ/ਅਰਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਟਾਂ
ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅੰਤਰ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ
ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ
ਸਮਾਜ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ
ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਣ, ਡਕਾਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ
ਜਿਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 1929 ਤੋਂ
ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ
ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ
ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਉਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲੇ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ
ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰ-ਮਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਫੇਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣ ਕੇ) ਕਾਹਦੀ?
ਐਂਵੇਟ ਟਸ਼ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਦੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ
ਤੁਲਿਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ
ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ 1991 ਵਿੱਚ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼) ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ
ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ
ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਭਾਵੇ ਵੱਧ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ (ਹਾਲਾਂ ਕਿ
ICICI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ
ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ)।

ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ
ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਜੇ ਹੁਣ
ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ)।
(ਕਫ਼ਨ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਂ)

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਆਖਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ

ਆਖਰ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਈਂਧਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ/ਥੋਰੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਲਾਲ ਸਾਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ,
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਖਰ
ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਲ਼ ਪੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਗੱਲ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1991 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ
ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ।
ਗੱਲ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ
ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ
ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਪੱਖ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ
ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਅੰਤ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ
ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕਲਿਆਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤ ਦੇ
47 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕਿ 47 ਖਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੋ ਰਿਐਕਟਰ, ਇਹ ਬਾਲਣ (ਈਂਧਨ) ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗੀ ਘਰਾਣੇ
(ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ) ਅੱਜੇ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਭਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ
ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ
ਅੱਜ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ
ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡਿਆ ਵੀ ਪੂਛ
ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ।

ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੂਰਜੀ
ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ
ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ - ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ:-( ), ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ
ਦਾ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਸ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਅੰਬਰਸਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੋਟੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਾਲੇ
ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਵਰਸਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਢੰਗ ਹੈ।

ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ


ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਜੇਹੜੇ ਸੁਫਨਾ
ਭਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ
ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਨੇ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਚਿੱਟੇ ਭੰਬੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ
ਭੰਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ।" ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ
ਸਕਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼
"ਚਿੱਟੇ ਭੰਬੂਆਂ" ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਲੇ "ਕਾਲੇ ਭੰਬੂ"
ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਊਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਈ
ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨੇ।
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਤਾਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗਈਆਂ ਹਨ।
(ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਏ)।

ਖੈਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਲ਼ੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ
ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ
"ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲ਼ੀ", ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।

ਖ਼ੈਰ ਅਜੇ ਨਾਆਰਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗਾ "ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ", ਜਦੋਂ ਤੋਂ
ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।