ਆਖਰ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਈਂਧਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ/ਥੋਰੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਲਾਲ ਸਾਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ,
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਖਰ
ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਲ਼ ਪੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਗੱਲ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1991 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ
ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ।
ਗੱਲ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ
ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ
ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਪੱਖ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ
ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਅੰਤ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ
ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕਲਿਆਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤ ਦੇ
47 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕਿ 47 ਖਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੋ ਰਿਐਕਟਰ, ਇਹ ਬਾਲਣ (ਈਂਧਨ) ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗੀ ਘਰਾਣੇ
(ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ) ਅੱਜੇ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਭਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ
ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ
ਅੱਜ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ
ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡਿਆ ਵੀ ਪੂਛ
ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ।
ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੂਰਜੀ
ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ
ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ।
No comments:
Post a Comment