ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ੮ ਸਤੰਬਰ ੧ ਲੰਘਿਆ ਦਿਨ ਅਤੇ ੩ ਘਟਨਾਵਾਂ…

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ੮ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ

ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਹਾਵੀ ਰਹੀਆਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਈ ਵੀ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ੳ) ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ: ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ

ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ

੪੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਇਲਟ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ

੨੧ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਂਢਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ),

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ

(ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ

ਦਿੱਤੀ ਹੈ), ਬਲਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ

ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ

ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸੈਮ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬਾਲਾਰਮਨ

ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੈੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ

ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੈੱਟ ਵਿੱਚ

ਕਰੀਬ ੮੦੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖ਼ੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ

ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੈੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣੇ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ੩ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ

ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ

ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ-ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ

ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੂੰ-ਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸੀ ਚੱਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐਸਮਾ

(ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ

ਕਈ ਤੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈੱਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ,

ਦੂਜਾ ਖੁਦ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਹਨ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਐਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ (ਅਕਸਰ ਦਾਲ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ-ਪੱਤਾ

ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ

ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ

ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। (ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ

ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ)।

ਅ) ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ “ਫ਼ਰਜ਼ੀ” ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਜੂਨ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ

੪ ਅੱਤਵਾਦੀ (੩ ਬੰਦੇ ਤੇ ੧ ਔਰਤ) ਨੂੰ “ਸਹੀਂ” ਇਨਕਾਉਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ

ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ

ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਦਾਲਤੀ

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ “ਅਸਲ” ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ

ਮਾਰੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਭ ਕਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ “ਫੀਤੀਆਂ” ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ

ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ੲ) ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਧਰਨਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

੧੫ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ‘ਕੱਠ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ

ਅਨਸਰਾਂ ਰਲ਼ ਗਏ (ਜਾਂ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ), ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ

ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ

ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਟੀਸੀ

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ

ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ

ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਠਾ

ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਤੀਪੂਰਨ

ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ

ਦਾ ਇਹ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ

ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ

ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਕਰਕੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਇਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਉ) ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ “ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਓ ਨੇ?” ਬਜਾਏ ਕਿ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।