ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ-ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਾਸਤੇ)

ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ
ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਗੲੇ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ
ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ-ਗਵਾਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ-ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਲੲੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗੲੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾੲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ, ਵਕੀਲ ਕੀ, ਜੱਜ ਕੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਕੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ
ਕੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ
ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ
ਖਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੇ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਰਦੂ’ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ
ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਹੋੲੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ। ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। 27 ਜਨਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਰਸਮੁਲਖਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾੲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋੲੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡੇ
ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋੲੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ
1952 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲੲੀ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਬੁਖਲਾਇਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਉਣ ਲੲੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਾਵਾ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣੋ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ
ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੲੀ ਵਧੇਰੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗੲੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹਜ਼ੂਮ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਫਾ 144 ਭੰਗ
ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੈਲੀ
ਰੋਕਣ ਲੲੀ ਬਜ਼ਿਦ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਹੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗੲੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੱਝੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ, ਰਫ਼ੀਕ-ਉ-ਦੀਨ, ਅਬੁਲ ਬਰਕਤ, ਅਬਦੁਲ
ਜੱਬਾਰ ਸਮੇਤ ਕੲੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ।
ਅਬੁਲ ਬਰਕਤ, ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਤੇ ਰਫੀਕ-ਉ-ਦੀਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗੲੇ ਤੇ ਸਫੀਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਢਾਕਾ
ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਸਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ
ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਕੲੀ ਭੜਕੇ ਸਮਰਥਕ ਭੰਨ-ਤੋੜ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗੲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾੲੀ ਤੇ
ਫਿਰ ਕੲੀ ਹੋਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ
ਇਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ
ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਕਵੰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਵਾ ਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਖੋਖਲੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ
ਚਲਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾੲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਭਾਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਾੲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾੲੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਅਖੀਰ 29 ਫਰਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲੲੀ
ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ
ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਦਮਨ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਖੀਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਿਆ।
1972 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ
ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾੲੇ ਭੇਜੀ ਗੲੀ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ
ਦਿਹਾੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾੲੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਟਲੀ, ਆਇਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਓਮਾਨ, ਗਾਂਭੀਆ,
ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲਪਾੲੀਨਜ਼, ਭਾਰਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ, ਮਿਸਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ,
ਸੂਰੀਨਾਮ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ
ਵਧਦੀ ਗੲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕੁਟੁਚੀ, ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼,
ਜਰਮਨ, ਫਿਲੀਪੀਨੋ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋੲੇ, ਨੇ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾੲੀ। ਅਖੀਰ ਕੲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ 1999 ਦੀ
ਜਨਰਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ
ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ
ਦੇ ਗੌਰਵ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਭ ਵਡਿਆੲੇ ਗੲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ
ਕਦਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੲੀ ਸਨ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ?

(ਲੇਖਕ - ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
-61, ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਫੋਨ : 98721-78035)
--