ਲੋਕ, ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ, ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ
ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਅ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਭਾਅ ਹੈ ਕਿ,
ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਭਾਅ, ਲਵੋ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਇਹ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਲਵੋ:
ਪੈਟਰੋਲ: 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ
55 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੀ ਹੈ)
ਡੀਜ਼ਲ: 45 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ
ਘੱਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ)।

ਹੁਣ ਅਸਲ ਰੇਟ (ਭਾਅ) ਸੁਣ ਲਵੋ (ਬਿਨਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ)
ਪੈਟਰੋਲ: 20.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਡੀਜ਼ਲ: 20.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ
305 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 610 ਰੁਪਏ ਦਾ।

ਇਸ ਸਭ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਅਤੇ 1450 ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਪਾਕੇ
ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਉਹ। (ਖੈਰ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਪੰਪ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।)

ਇਹ ਸਭ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਦਾ ਦੁਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ
ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਰੀਬ 16 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ! ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 12 ਕੁ ਰੁਪਏ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਹਦੇ ਹੀ ਵੇਂਹਦੇ
96-98 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (ਡਰੰਮ) ਤੋਂ 127 ਡਾਲਰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ
ਹੋ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ!
ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ
ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲਹਾਉਣ ਦਾ
ਦਾਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲਗਾ
ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ
ਧੱਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ????

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਸਸਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਓ???
ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਵਰ ਮੰਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚੇ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਦੇਕੇ
ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ
ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ
ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕਰੇ,
ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ, ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ
ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਲੱਭਣੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ!
ਰੱਬ ਸਭ ਦੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ...