"ਰੱਬਾਂ" ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਮੈਂ

ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਪੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ
ਗੱਲ ਚੱਲੀ "ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ" ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ,
ਬਿਲਕੁੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ!!

ਤੇ ਮਾਂ? "ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ" ਵਾਹ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਈ?
ਹਾਂ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ!

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਫੇਰ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਠੇ!
ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੋ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ:-)

ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ!
ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ!
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਗ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ!

ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੱਬਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ???
ਹੁਣ ਮੰਦਰ,ਮਸੀਤ,ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,
ਰੱਬਾ ਮੇਹਰ ਕਰੀਂ! ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਰੱਬੋ ਮੇਹਰ ਕਰਿਓ!!

ਲੋਕ, ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ, ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ
ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਅ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਭਾਅ ਹੈ ਕਿ,
ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਭਾਅ, ਲਵੋ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਇਹ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਲਵੋ:
ਪੈਟਰੋਲ: 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ
55 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੀ ਹੈ)
ਡੀਜ਼ਲ: 45 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ
ਘੱਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ)।

ਹੁਣ ਅਸਲ ਰੇਟ (ਭਾਅ) ਸੁਣ ਲਵੋ (ਬਿਨਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ)
ਪੈਟਰੋਲ: 20.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਡੀਜ਼ਲ: 20.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ
305 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 610 ਰੁਪਏ ਦਾ।

ਇਸ ਸਭ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਅਤੇ 1450 ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਪਾਕੇ
ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਉਹ। (ਖੈਰ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਪੰਪ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।)

ਇਹ ਸਭ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਦਾ ਦੁਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ
ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਰੀਬ 16 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ! ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 12 ਕੁ ਰੁਪਏ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਹਦੇ ਹੀ ਵੇਂਹਦੇ
96-98 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (ਡਰੰਮ) ਤੋਂ 127 ਡਾਲਰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ
ਹੋ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ!
ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ
ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲਹਾਉਣ ਦਾ
ਦਾਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲਗਾ
ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ
ਧੱਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ????

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਸਸਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਓ???
ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਵਰ ਮੰਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚੇ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਦੇਕੇ
ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ
ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ
ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕਰੇ,
ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ, ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ
ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਲੱਭਣੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ!
ਰੱਬ ਸਭ ਦੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ...

ਟੋਨ ਨਾਕੇ - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੁੱਟ ਜਾਲ

ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ
ਧੁਖਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ
ਲੈਣੀ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ, ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਟੋਨ ਨਾਕੇ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਨ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ
ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ (ਜੋ 40
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਚੰਦਾਂ ਕੋਲ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 34 ਰੁਪਏ, 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ
ਲਈ 54 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਸ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ
ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਚੌਹ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡਰ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸੜਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਅਸਲੀਅਤ
ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਵੇਖੀ ਹੈ (ਬੱਸ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ)?
ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟ ਤੱਕ, ਫੇਰ ਪਾਸੇ 3 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਚੌੜਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ?
ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਓ? ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਤਰਾਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾਂ
1 ਬੱਸ - 500 ਰੁਪਏ
100 ਬੱਸ - 500x100 = 50,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 200 ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ)

1 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ = 50 ਹਜ਼ਾਰ (ਕੇਵਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ)
30 ਦਿਨ = 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ = 15, 00,000 x 12 ਮਹੀਨੇ
= 1,80,00,000 (1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਸਾਲਨਾ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ)

17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ = 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ x 17 = 30, 60,00,000

ਕੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ?
ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਪਏ ਟੋਲ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ? ਕਿਓ?
ਮੇਰੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਨਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕ, ਤੋਪਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਇਲ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ?
ਜੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ 'ਸੇਵਕ' ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ
ਤੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ?
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਟੈਕਸ
ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਾਂ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਹਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਵਾੜੀ
ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ
ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਧਰਾਂ ਪਰਦੇਸ,
ਬਿਹਾਰ, ਓੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕੜਾ ਪਰਭਾਵ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ
ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਓਹੀ ਲੋਕ ਫੜ ਲੈਣਗੇ,
ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਨੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ
ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਲੈਣ ਦੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ
ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ
ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
"ਲੁੱਟ ਲੈ, ਲਾਹ ਲੈ, ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਦੋਸਤ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਅਣਖ ਪਈ ਏ ਮੇਰੀ
ਪਰ ਖ਼ੈਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਖ਼ਬਰੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਮਾਨਣ ਲਈ ਜਾਨ ਬਚੇ ਨਾ ਤੇਰੀ"