ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢ ਕਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਲੀਆ/ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੇਖਾਵਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ (ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ – ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ))
(ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਸੁਆਹ ਡੰਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਉਦਯੋਗਾਂ/ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਏਗੜ੍ਹਾ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਜਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ)
ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਲੱਗੇ ਤੇਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਸਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ, ਜਾਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ। (ਪੂਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
ਯੂਪੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
ਉੜੀਸਾ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਭਰ ਲਏ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ’, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 4 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ਤੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ 5 ਵਿੱਚ 1 ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 35/36 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ /ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਏਸੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ (100-150 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ) ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੇਡੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ? ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ।
ਖ਼ੈਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
(जिन इलाकों में ज़मीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है वहां पर देखा गया है कि सरकारी अधिकारी या पुलिस के लोग कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते हैं)
ਅਦਾਲਤਾਂ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਅਜੀਬ ਹੈ) ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਪਲਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਇਹ ਲੇਖ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ (23ਜੁਲਾਈ 2011)) ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ
