ਟੋਨ ਨਾਕੇ - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੁੱਟ ਜਾਲ

ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ
ਧੁਖਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ
ਲੈਣੀ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ, ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਟੋਨ ਨਾਕੇ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਨ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ
ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ (ਜੋ 40
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਚੰਦਾਂ ਕੋਲ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 34 ਰੁਪਏ, 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ
ਲਈ 54 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਸ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ
ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਚੌਹ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡਰ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸੜਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਅਸਲੀਅਤ
ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਵੇਖੀ ਹੈ (ਬੱਸ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ)?
ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਹੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟ ਤੱਕ, ਫੇਰ ਪਾਸੇ 3 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਚੌੜਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ?
ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਓ? ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਤਰਾਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾਂ
1 ਬੱਸ - 500 ਰੁਪਏ
100 ਬੱਸ - 500x100 = 50,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 200 ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ)

1 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ = 50 ਹਜ਼ਾਰ (ਕੇਵਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ)
30 ਦਿਨ = 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ = 15, 00,000 x 12 ਮਹੀਨੇ
= 1,80,00,000 (1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਸਾਲਨਾ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ)

17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ = 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ x 17 = 30, 60,00,000

ਕੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ?
ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਪਏ ਟੋਲ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ? ਕਿਓ?
ਮੇਰੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਨਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕ, ਤੋਪਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਇਲ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ?
ਜੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ 'ਸੇਵਕ' ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ
ਤੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ?
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਟੈਕਸ
ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਾਂ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਹਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਵਾੜੀ
ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ
ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਧਰਾਂ ਪਰਦੇਸ,
ਬਿਹਾਰ, ਓੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕੜਾ ਪਰਭਾਵ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ
ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਓਹੀ ਲੋਕ ਫੜ ਲੈਣਗੇ,
ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਨੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ
ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਲੈਣ ਦੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ
ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ
ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
"ਲੁੱਟ ਲੈ, ਲਾਹ ਲੈ, ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਦੋਸਤ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਅਣਖ ਪਈ ਏ ਮੇਰੀ
ਪਰ ਖ਼ੈਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਖ਼ਬਰੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਮਾਨਣ ਲਈ ਜਾਨ ਬਚੇ ਨਾ ਤੇਰੀ"